*संवैधानिक व्यवस्था विफल, यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग*****

*संवैधानिक व्यवस्था विफल, यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग*****
*उच्च न्यायालय के अधिवक्ता कृष्ण कन्हैया पाल ने लिखा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र*

लखनऊ : (NNI 24) समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता कृष्ण कन्हैया पाल ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिख कर यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत और अवध बार एसोसिएशन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ पीठ) के सदस्य भी हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में नामांकित कृष्ण कन्हैया पाल ने पत्र में कहा कि उनका धर्म हिंदू है और वे “गडरिया” जाति से संबंध रखते हैं, जो भारत सरकार और सभी राज्यों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल है।

उन्होंने कहा कि वह राज्य के एक जागरूक नागरिक हैं जो अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं और समाज के हित में काम कर रहे हैं। वे अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं।

उन्होंने भारत के ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के कल्याण जैसे कई सार्वजनिक महत्त्व के मुद्दे उठाए हैं और पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आवाज़ भी उठाई है।

उन्होंने विभिन्न माध्यमों जैसे कि जन जागरूकता शिविरों, मीडिया स्रोतों, और जन जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के द्वारा भी अपनी आवाज़ उठाई है। यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के साथ-साथ संविधान जिसे डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया था।

उन्होंने पत्र के माध्यम से बताया कि यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है, और इसका उद्देश्य अपने सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करना है। इसे संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को अपनाया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया।

उन्होंने बताया कि उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों के लिए कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का अधिकार सुनिश्चित करता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या गैर-नागरिक, को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह अधिकार भारतीय संविधान का एक मूल स्तंभ है, जिसका उद्देश्य भेदभाव को रोकना और कानून के तहत समान व्यवहार सुनिश्चित करना है।

अधिवक्ता पाल ने अनुच्छेद 14 के मुख्य पहलुओ पर ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि कानून के समक्ष समानता यह सिद्धांत अंग्रेज़ी कॉमन लॉ से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और सभी को एक जैसे क़ानूनी नियमों का पालन करना होता है।

कानूनों का समान संरक्षण
यह सिद्धांत अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि राज्य को समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना होगा। कोई भेदभाव नहीं
अनुच्छेद 14 राज्य को किसी भी व्यक्ति के साथ समानता से इनकार करने से रोकता है, चाहे वह धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर हो।

उन्होंने पत्र में उल्लेख करते हुए कहा कि उचित वर्गीकरण हालाँकि अनुच्छेद 14 वर्ग कानूनों पर रोक लगाता है, लेकिन यह विधायी उद्देश्य हेतु व्यक्तियों का उचित वर्गीकरण करने की अनुमति देता है, बशर्ते यह वर्गीकरण किसी स्पष्ट भेद पर आधारित हो और उसका विधि के उद्देश्य से युक्तिसंगत संबंध हो।

मनमानी के सिद्धांत में बताया गया है कि
सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में यह माना है कि राज्य द्वारा की गई मनमानी कार्यवाहियाँ अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती हैं। इसका मतलब है कि राज्य की कार्यवाहियाँ निष्पक्ष, उचित और मनमाने व्यक्तिगत पसंद पर आधारित नहीं होनी चाहिए।

असल में, अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों के साथ कानून के अंतर्गत निष्पक्षता और समानता से व्यवहार किया जाए, ताकि राज्य द्वारा मनमाना या भेदभावपूर्ण व्यवहार न किया जा सके।

अधिवक्ता कृष्ण कन्हैया पाल ने कहा कि यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को छह मूलभूत स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है। इनमें शामिल हैं।

वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,

शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार,

संघ या यूनियन बनाने का अधिकार,

भारत के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार,

देश के किसी भी भाग में बसने और रहने का अधिकार,

किसी भी व्यवसाय, व्यापार या कार्य को करने का अधिकार।

विस्तृत विवरण को सुझाते हुए कहा कि वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
यह अधिकार नागरिकों को उनके विचार, मत और विश्वास व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है – जैसे भाषण, लेखन, और अन्य माध्यमों के द्वारा।

सभा की स्वतंत्रता
नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार है। संगठन की स्वतंत्रत
यह अधिकार नागरिकों को संघों, यूनियनों या सहकारी समितियों के गठन की अनुमति देता है।
कोई भी नागरिक भारत के क्षेत्र में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। नागरिकों को भारत के किसी भी भाग में बसने और निवास करने का अधिकार है। यह अधिकार नागरिकों को किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यवसाय, व्यापार, या कार्य को करने की अनुमति देता है।

उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21
यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का मूलभूत अधिकार प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाए बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।

यह अनुच्छेद भारतीय मानवाधिकार कानून का आधार स्तंभ है, और सर्वोच्च न्यायालय ने इसे गरिमापूर्ण मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को समाहित करते हुए व्यापक रूप से व्याख्यायित किया है।

उन्होंने अनुच्छेद 21 के विश्लेषण को बताते हुए उसके मुख्य पहलू पर भी प्रकाश डाला और कहा कि…

• *जीवन का अधिकार* यह केवल अस्तित्व का अधिकार नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, जिसमें जीवन के पूर्ण और संतोषजनक पहलुओं को शामिल किया गया है।

• *व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार* यह किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत या जबरदस्ती से सुरक्षा प्रदान करता है।

• *कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया* जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाना केवल तभी संभव है जब कोई वैध कानून हो और निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन किया जाए।

• *न्यायिक व्याख्या*
(यह भाग छवि में अधूरा है, कृपया यदि संभव हो तो अगला भाग भी भेजें ताकि इसका अनुवाद पूरा किया जा सके।)
सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के क्षेत्र को कई ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से काफी विस्तारित किया है, जिसमें जीवनयापन का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण, और न्याय तक पहुँच जैसे अधिकारों को मान्यता दी गई है।

*अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त अधिकारों के उदाहरण:*

• *स्वास्थ्य का अधिकार* सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की यह ज़िम्मेदारी मानी है कि वह पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराए।

• *जीविका का अधिकार* सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि जीवन के अधिकार में आजीविका का साधन भी शामिल है।

• *स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार* प्रदूषण-मुक्त पर्यावरण का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।

• *गोपनीयता का अधिकार* गोपनीयता के अधिकार को भी अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे व्यक्तिगत स्वायत्तता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना है।

• *विदेश यात्रा का अधिकार* विदेश यात्रा का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा माना गया है, और इसे उचित कारण के बिना प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता।

सार में, अनुच्छेद 21 एक गतिशील प्रावधान है, जो मानव अस्तित्व और गरिमा के विभिन्न पहलुओं की रक्षा के लिए विकसित हुआ है। यह राज्य की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है कि वह अपने नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करे।

भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने लगातार यह माना है कि कुछ कार्य अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर सकते हैं। यह अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ऐसे उल्लंघन शारीरिक हानि से लेकर आवागमन पर प्रतिबंध तक हो सकते हैं।
“मूलभूत आवश्यकताओं और सम्मान से वंचित किया जाना। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 21 केवल पशु जैसी जीवन मात्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गरिमा के साथ जीवन जीने और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच का अधिकार भी शामिल है।”

पत्र में अधिवक्ता पाल ने राष्ट्रपति को इटावा कि घटना के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि 22.06.2025 को घटित एक चौंकाने वाली जाति-आधारित भेदभाव की घटना पर स्वतः संज्ञान लेने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह घटना बकेवर थाना क्षेत्र के डडरापुर गांव की है, जहाँ कुछ ब्राह्मण पुरुषों के एक समूह ने कथावाचक मूकुतमणि सिंह यादव पर कथित रूप से हमला किया, उनका जबरन सिर मुंडवा दिया और गांव में भागवत कथा करने के लिए उन्हें अपमानित किया। यह घटना 22 जून को हुई थी, जो तब सामने आई जब इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

पीड़ित, मूकुतमणि सिंह यादव, जो वर्तमान में इटावा के सिविल लाइंस में रह रहे हैं और कानपुर निवासी हैं, ने पप्पू बाबा और उनके सहयोगियों पर हमला करने का आरोप लगाया है। पप्पू बाबा ने ही सात दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया था। मूकुतमणि के अनुसार, पप्पू बाबा, अतुल, मनीष, डीलर और लगभग 50 अन्य लोगों ने मिलकर उन्हें जूतों से पीटा, जबरन सिर मुंडवा दिया और गांव वालों के जूतों में सिर झुकाकर माफी मांगने को मजबूर किया। एक महिला श्रद्धालु को भी उनके पैरों पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया।

आरोपियों ने कथित तौर पर पीड़ित से ₹25,000 और एक सोने की चेन भी लूट ली और गांव से बाहर निकाल दिया। मूकुतमणि जो संत सिंह यादव और श्याम कथेरिया के साथ भागवत कथा का आयोजन करते हैं, ने बताया कि हमलावरों ने यह कहकर हिंसा को जायज ठहराया — “हमारे गांव में कोई गैर-ब्राह्मण कथा कैसे कर सकता है?”

अनुच्छेद 356
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रावधानों से संबंधित है, जिसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है।
राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति को राज्य सरकार की शक्तियाँ ग्रहण करने का अधिकार मिलता है।

यहाँ इसका संक्षिप्त विवरण दिया गया है:

*उद्देश्य:*
अनुच्छेद 356 तब लागू किया जाता है जब कोई राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ होती है।

*लागू करने के आधार:*
राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या यदि राष्ट्रपति स्वयं यह संतुष्ट हों कि राज्य की स्थिति गंभीर है, तो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं।

*प्रक्रिया:*
लागू करने पर, राज्य की विधानसभा को निलंबित या भंग कर दिया जाता है, और राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति की ओर से राज्यपाल द्वारा संभाला जाता है।

*अवधि:*
राष्ट्रपति शासन प्रारंभ में छह महीने तक रहता है और संसद की मंजूरी से अधिकतम तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है।

*संसदीय अनुमोदन:*
राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को जारी किए जाने के दो महीनों के भीतर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

*प्रभाव:*
राज्य की विधायी शक्तियाँ संसद द्वारा प्रयोग की जाती हैं और राज्य का बजट एवं अन्य कानून केंद्र सरकार द्वारा पारित किए जाते हैं।

*परिणाम:*
राष्ट्रपति शासन विवादास्पद हो सकता है क्योंकि यह राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था को निलंबित कर देता है और इसे केंद्र सरकार की अति-अधिकारिता के रूप में देखा जा सकता है।
राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति को राज्य सरकार की शक्तियाँ ग्रहण करने का अधिकार मिलता है।

उन्होंने कहा कि इन सब का अध्ययन करने पर इसे प्रायः “राज्य आपातकाल” या “संवैधानिक आपातकाल” कहा जाता है।

अंतमें अधिवक्ता पाल ने कहा कि यह भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 93 पर आधारित है। राष्ट्रपति की संतुष्टि राष्ट्रपति शासन लागू करने का एक महत्वपूर्ण कारक है।

यह उल्लेख करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हिंदी वाक्यांश “चोटी काटना”, (किसी को अपमानित करना) या (किसी को बदनाम करना) के अर्थ में भी लिया जा सकता है, जैसा कि रेख्ता डिक्शनरी में बताया गया है।

कानूनी और संविधान का हवाला देते हुए श्री पाल ने इसे एक मजबूत कारण बताया कि यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा जिले के बकेवर थाना क्षेत्र अंतर्गत डडारपुर गाँव में हुई चौंकाने वाली घटना, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 का उल्लंघन हुआ है, को गंभीरता से लिया जाए। यह घटना राज्य के विरुद्ध एक अपराध है और इस प्रकार की घटनाएं सार्वजनिक शांति और सामाजिक सौहार्द्र को बिगाड़ती हैं। यह घटना यह भी सिद्ध करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है।

अतः उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए क्योंकि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है।”